पंचायती राज और नगरीय निकाय

This chapter is crucial for BPSC Prelims and Mains (GS Paper 2) as it focuses on decentralized governance and Bihar-specific reforms. Questions regarding the Bihar Panchayati Raj Act 2006 are frequently asked.

Balwant Rai Mehta and Other Committees

In January 1957, the Balwant Rai Mehta Committee was appointed to assess the functioning of the Community Development Programme (1952) and National Extension Service (1953). The committee introduced the idea of 'democratic decentralization' and recommended a three-tier Panchayati Raj system. Based on its recommendations, the first Panchayati Raj system was inaugurated on 2 October 1959 in Nagaur, Rajasthan. Later in 1977, the Janata Party government constituted the Ashok Mehta Committee, which suggested a two-tier model (Mandal Panchayat and Zila Parishad). Subsequent committees like G.V.K. Rao (1985) and L.M. Singhvi (1986) strongly advocated for granting constitutional status and revitalizing local governance. Finally, the recommendations of the Thungon and Gadgil committees formed the framework for the 73rd Constitutional Amendment Act.

Key facts

• The Balwant Rai Mehta Committee was appointed in January 1957 to review the Community Development Programme.
• The Balwant Rai Mehta Committee recommended a three-tier Panchayati Raj system (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zila Parishad) in November 1957.
• Panchayati Raj was first inaugurated on 2 October 1959 in Nagaur district of Rajasthan by Pandit Jawaharlal Nehru.
• Andhra Pradesh (1959) was the second state in India to adopt the Panchayati Raj system.
• The Ashok Mehta Committee was constituted in 1977 by the Janata Party government and submitted its report in August 1978.
• The Ashok Mehta Committee recommended a two-tier system (Zila Parishad and Mandal Panchayat) instead of three tiers.
• The Ashok Mehta Committee advocated for the official participation of political parties in Panchayati Raj elections.
• The G.V.K. Rao Committee was set up by the Planning Commission in 1985 to review administrative arrangements for rural development and poverty alleviation.
• The G.V.K. Rao Committee described the Panchayati Raj institutions as 'grass without roots' due to excessive bureaucratization.
• The L.M. Singhvi Committee (1986) made the primary recommendation to grant constitutional recognition to Panchayati Raj institutions.
• The P.K. Thungon Committee (1988) also recommended constitutional status and a fixed five-year tenure for Panchayats.
• The recommendations of the V.N. Gadgil Committee (1988) formed the basis for drafting the constitutional amendment bill on Panchayati Raj.

Table

• समिति का नाम: बलवंत राय मेहता समिति · गठन वर्ष: 1957 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: त्रि-स्तरीय व्यवस्था (ग्राम, ब्लॉक, जिला) और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश
• समिति का नाम: के. संथानम समिति · गठन वर्ष: 1963 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: पंचायती राज वित्त तथा वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण पर अध्ययन
• समिति का नाम: अशोक मेहता समिति · गठन वर्ष: 1977 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: द्वि-स्तरीय व्यवस्था (मंडल पंचायत व जिला परिषद) और राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी
• समिति का नाम: जी.वी.के. राव समिति · गठन वर्ष: 1985 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: जिले को मूल नियोजन इकाई बनाना, पंचायतों को 'बिना जड़ की घास' बताया
• समिति का नाम: एल.एम. सिंघवी समिति · गठन वर्ष: 1986 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और न्याय पंचायतों की सिफारिश
• समिति का नाम: पी.के. थुंगन समिति · गठन वर्ष: 1988 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, त्रि-स्तरीय ढांचा व 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल
• समिति का नाम: वी.एन. गाडगिल समिति · गठन वर्ष: 1988 · प्रमुख सिफारिश / महत्वपूर्ण बिंदु: 73वें संविधान संशोधन के मूल मसौदे हेतु आधारभूत सिफारिशें

Practice questions (solved)

• Q 1: भारत में पंचायती राज प्रणाली की त्रि-स्तरीय संरचना की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी?

(क) अशोक मेहता समिति (ख) बलवंत राय मेहता समिति (ग) जी.वी.के. राव समिति (घ) एल.एम. सिंघवी समिति

• ✔ Answer: (ख) बलवंत राय मेहता समिति — बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
• Q 2: पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर अनुशंसा सबसे पहले किस समिति ने की थी?

(क) बलवंत राय मेहता समिति (ख) अशोक मेहता समिति (ग) एल.एम. सिंघवी समिति (घ) संथानम समिति

• ✔ Answer: (ग) एल.एम. सिंघवी समिति — राजीव गांधी सरकार के समय 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया था।
• Q 3: अशोक मेहता समिति (1977) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(क) इसने पंचायती राज की तीन स्तरों वाली व्यवस्था बनाए रखने की वकालत की। (ख) इसने जिला स्तर पर 'जिला परिषद' और 15000-20000 आबादी वाले गांवों के समूह पर 'मंडल पंचायत' की द्वि-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। (ग) इसने राजनीतिक दलों को पंचायत चुनावों से पूरी तरह दूर रखने की सिफारिश की। (घ) इसने ग्राम पंचायत को ही सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाई माना।

• ✔ Answer: (ख) इसने जिला स्तर पर 'जिला परिषद' और 15000-20000 आबादी वाले गांवों के समूह पर 'मंडल पंचायत' की द्वि-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। — अशोक मेहता समिति ने द्वि-स्तरीय व्यवस्था (जिला परिषद और मंडल पंचायत) का प्रस्ताव दिया था।
• Q 4: किस समिति ने विकास प्रशासन में अत्यधिक नौकरशाही के कारण पंचायती राज संस्थाओं को 'बिना जड़ की घास' (Grass without roots) कहा था?

(क) जी.वी.के. राव समिति (1985) (ख) एल.एम. सिंघवी समिति (1986) (ग) बलवंत राय मेहता समिति (1957) (घ) अशोक मेहता समिति (1977)

• ✔ Answer: (क) जी.वी.के. राव समिति (1985) — योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित जी.वी.के. राव समिति ने पंचायतों की कमजोर स्थिति को 'बिना जड़ की घास' कहा था।
• Q 5: भारत में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था?

(क) आंध्र प्रदेश (ख) बिहार (ग) राजस्थान (घ) उत्तर प्रदेश

• ✔ Answer: (ग) राजस्थान — पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का औपचारिक शुभारंभ किया था।

📜 Real previous-year questions (BPSC)

• [BPSC 71वीं प्रारंभिक (13 सितंबर 2025), प्रश्न 68] पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है?

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि करना (ख) रोजगार सृजन (ग) जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना (घ) जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना

• ✔ Official answer: (घ) जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना — बलवंत राय मेहता समिति की मूल संकल्पना 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' थी, जिसका मुख्य ध्येय जनता को विकास और स्वशासन के प्रशासन में सीधे भागीदार बनाना था।

How it is asked

BPSC frequently asks direct and conceptual questions about the year of committee formation, structural recommendations (3-tier vs 2-tier), the committee advocating constitutional status, and the first inauguration in Nagaur (Rajasthan).

Do not confuse

• ✘ बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने 'त्रि-स्तरीय' व्यवस्था दी, जबकि अशोक मेहता समिति (1977) ने 'द्वि-स्तरीय' (मंडल पंचायत और जिला परिषद) व्यवस्था की सिफारिश की थी।
• ✘ पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान (2 अक्टूबर 1959) था, जबकि दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश (11 अक्टूबर 1959) बना। छात्र अक्सर आंध्र प्रदेश को पहला मान लेते हैं।
• ✘ पंचायतों के गठन का विचार बलवंत राय मेहता ने दिया, परंतु उन्हें 'संवैधानिक दर्जा' देने की पहली सशक्त मांग एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने उठाई थी।

💡 समितियों का कालक्रम याद रखने की ट्रिक: 'B-A-G-S' -> Balwant Rai (1957), Ashok Mehta (1977), G.V.K. Rao (1985), Singhvi (1986)

73rd Amendment: Three Tiers, 11th Schedule, and Gram Sabha

The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 granted constitutional status to Panchayati Raj in India. It introduced 'Part 9' and the '11th Schedule' to the Constitution, specifying 29 functional subjects for Panchayats. Effective from April 24, 1993, this day is celebrated as National Panchayati Raj Day. The amendment mandated a three-tier structure at the village, block, and district levels. The Gram Sabha, comprising all registered voters of a village, is considered the foundation of this system. This was a revolutionary step towards empowering local self-governance and bringing democracy to the grassroots level.

Key facts

• The 73rd Amendment Act was passed in 1992 and came into force on April 24, 1993.
• A new Part 9 (Articles 243 to 243-O) was added to the Constitution by this amendment.
• The 11th Schedule contains a list of 29 functional subjects for Panchayats.
• Article 243A describes the powers and functions of the Gram Sabha.
• All adult voters registered in the village electoral rolls are members of the Gram Sabha.
• A three-tier structure (Village, Intermediate, and District levels) is mandatory under Article 243B.
• States with a population below 20 lakhs are not required to constitute the intermediate level.
• Article 243D provides for at least 1/3 (33%) reservation for women.
• Bihar was the first state in India to provide 50% reservation for women in Panchayats.
• The tenure of Panchayats is fixed at 5 years under Article 243E.
• The maximum gap between meetings of the Gram Sabha can be 3 months.
• The meetings of the Gram Sabha are usually chaired by the Mukhiya.

Table

• स्तर: ग्राम स्तर · निकाय का नाम: ग्राम पंचायत · प्रमुख का पद: मुखिया / सरपंच
• स्तर: ब्लॉक स्तर · निकाय का नाम: पंचायत समिति · प्रमुख का पद: प्रमुख / अध्यक्ष
• स्तर: जिला स्तर · निकाय का नाम: जिला परिषद · प्रमुख का पद: अध्यक्ष

Practice questions (solved)

• Q 6: 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?

(क) 9वीं अनुसूची (ख) 10वीं अनुसूची (ग) 11वीं अनुसूची (घ) 12वीं अनुसूची

• ✔ Answer: (ग) 11वीं अनुसूची — 73वें संशोधन (1992) के माध्यम से पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
• Q 7: ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है?

(क) 25 वर्ष की आयु (ख) गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत होना (ग) कम से कम 10वीं पास होना (घ) गाँव में संपत्ति होना

• ✔ Answer: (ख) गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत होना — ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम गाँव की निर्वाचक नामावली में दर्ज होता है।
• Q 8: 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?

(क) 18 विषय (ख) 22 विषय (ग) 25 विषय (घ) 29 विषय

• ✔ Answer: (घ) 29 विषय — 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है।
• Q 9: पंचायती राज व्यवस्था के तहत 'मध्यवर्ती स्तर' का गठन किस जनसंख्या से कम वाले राज्यों में अनिवार्य नहीं है?

(क) 10 लाख (ख) 15 लाख (ग) 20 लाख (घ) 25 लाख

• ✔ Answer: (ग) 20 लाख — अनुच्छेद 243B के अनुसार, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में ब्लॉक स्तर की पंचायत बनाना वैकल्पिक है।
• Q 10: ग्राम सभा की बैठकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

(क) बैठक साल में केवल एक बार होनी चाहिए (ख) दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने का अंतर हो सकता है (ग) बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है (घ) बैठक में केवल वार्ड सदस्य भाग ले सकते हैं

• ✔ Answer: (ख) दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने का अंतर हो सकता है — नियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

📜 Real previous-year questions (BPSC)

• [BPSC 70वीं प्रारंभिक (13 दिसंबर 2024), प्रश्न 36] अनुच्छेद "243J" के अन्तर्गत पंचायतों के लेखा प्रबन्धन से सम्बन्धित नियम कौन बनाता है ?

(क) राज्य विधानमण्डल (ख) संसद (ग) राज्य वित्त आयोग (घ) जिला कलेक्टर

• ✔ Official answer: (क) राज्य विधानमण्डल — अनुच्छेद 243J के तहत पंचायतों के लेखा प्रबन्धन और ऑडिट से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को दिया गया है।
• [BPSC 71वीं प्रारंभिक (13 सितंबर 2025), प्रश्न 66] पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है?

(क) मुख्यमंत्री (ख) ब्लॉक समिति का अध्यक्ष (ग) जिला परिषद का अध्यक्ष (घ) राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग

• ✔ Official answer: (घ) राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग — अनुच्छेद 243I के अनुसार, राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

How it is asked

BPSC frequently asks direct questions from this sub-topic on Articles (especially 243A, 243D, 243I), the number of subjects in the 11th Schedule (29), and the percentage of reservation for women.

Do not confuse

• ✘ 11वीं अनुसूची (पंचायती राज) और 12वीं अनुसूची (नगरपालिका) के बीच भ्रम।
• ✘ राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य 33% आरक्षण और बिहार में लागू 50% आरक्षण के बीच अंतर।

💡 29 विषय, 11वीं अनुसूची, भाग 9 - पंचायत का नया राज।

Bihar Panchayati Raj Act 2006 and Women Reservation

The Bihar Panchayati Raj Act 2006 was enacted to strengthen the three-tier Panchayati Raj system in the state. Its most significant feature is the provision of 50% reservation for women at all levels of Panchayats, making Bihar the first state in India to do so. Additionally, Bihar has provided 20% reservation for Extremely Backward Classes (EBC). For local judicial matters, the system of 'Gram Kachahari' has been established, headed by a Sarpanch. This Act provides a crucial legal framework for ensuring rural development and social justice. It also mandates reservation for SCs and STs in proportion to their population.

Key facts

• The Bihar Panchayati Raj Act was passed in the year 2006.
• Bihar is the first state in the country to provide 50% reservation for women in Panchayats.
• Under the Act, 20% reservation is given to Extremely Backward Classes (EBC).
• SCs and STs receive reservation in proportion to their population.
• The term of the Gram Kachahari is 5 years.
• The Sarpanch and Panch are elected directly by the people.
• The Up-Sarpanch is elected indirectly by the elected Panches from among themselves.
• The headquarters of the Bihar State Commission for Women is located in Patna.
• The size of Bihar's women's budget has reached 63,964 crore rupees.
• Gram Sabha is the basic unit of the Panchayat, consisting of all voters in the village.

Table

• श्रेणी: महिलाएं · आरक्षण प्रतिशत / विवरण: 50% (सभी स्तरों पर)
• श्रेणी: अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) · आरक्षण प्रतिशत / विवरण: 20%
• श्रेणी: SC और ST · आरक्षण प्रतिशत / विवरण: जनसंख्या के अनुपात में
• श्रेणी: ग्राम कचहरी प्रधान · आरक्षण प्रतिशत / विवरण: सरपंच (प्रत्यक्ष निर्वाचित)
• श्रेणी: कार्यकाल · आरक्षण प्रतिशत / विवरण: 5 वर्ष

Practice questions (solved)

• Q 11: बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है?

(क) 33 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत (ग) 25 प्रतिशत (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

• ✔ Answer: (ख) 50 प्रतिशत — बिहार 2006 के अधिनियम के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना।
• Q 12: बिहार में ग्राम कचहरी के सरपंच का चुनाव कैसे होता है?

(क) अप्रत्यक्ष रूप से (ख) मनोनयन द्वारा (ग) प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा (घ) वार्ड सदस्यों द्वारा

• ✔ Answer: (ग) प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा — बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच और पंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है।
• Q 13: बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

(क) 10% (ख) 15% (ग) 20% (घ) 27%

• ✔ Answer: (ग) 20% — बिहार सरकार ने 2006 के अधिनियम के तहत EBC के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया है।
• Q 14: ग्राम कचहरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(क) इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। (ख) उप-सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। (ग) सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। (घ) इसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

• ✔ Answer: (ग) सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। — सरपंच ग्राम कचहरी का मुखिया होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

How it is asked

BPSC frequently asks questions about the year and percentage of 50% reservation for women, the amount of EBC reservation, and the nature of Gram Kachahari elections (direct/indirect).

Do not confuse

• ✘ राष्ट्रीय स्तर पर 33% आरक्षण है, लेकिन बिहार में यह 50% है।
• ✘ सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि उप-सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।

💡 बिहार का 'पंच' (5) मंत्र: 50% महिला, 5 साल कार्यकाल, और 20% EBC (5 का गुणांक)।

74th Amendment, Municipal Bodies

The 74th Constitutional Amendment Act of 1992 granted constitutional status to Urban Local Bodies (ULBs) in India. It introduced 'Part IX-A' and the '12th Schedule' to the Constitution, listing 18 functional items for municipalities. The act provides for three types of urban bodies: Nagar Panchayats, Municipal Councils, and Municipal Corporations. In the context of Bihar, the Patna Municipal Corporation was established on August 15, 1952, marking a significant milestone in urban governance. This amendment ensures self-governance in urban areas through regular elections and reservations for marginalized sections. Currently, these bodies in Bihar are governed under the Bihar Municipal Act, 2007.

Key facts

• The 74th Constitutional Amendment Act came into force on June 1, 1993.
• Part IX-A (Articles 243-P to 243-ZG) was added to the Constitution.
• The 12th Schedule contains 18 functional items for municipalities.
• Patna Municipal Corporation was established on August 15, 1952.
• Nagar Panchayat: For areas in transition from rural to urban.
• Nagar Parishad: Body constituted for smaller urban areas.
• Municipal Corporation: Body constituted for larger urban areas.
• There is a provision for 50% reservation for women in urban bodies in Bihar.
• Constitution of Ward Committees is mandatory in cities with a population of 3 lakh or more.
• District Planning Committee is constituted under Article 243-ZD.
• Metropolitan Planning Committee is provided under Article 243-ZE.
• The tenure of urban bodies is 5 years from the date of the first meeting.
• The State Election Commission conducts elections for urban bodies.

Table

• निकाय का प्रकार: नगर निगम · क्षेत्र का प्रकार: बड़ा शहरी क्षेत्र · बिहार में उदाहरण: पटना नगर निगम
• निकाय का प्रकार: नगर परिषद · क्षेत्र का प्रकार: छोटा शहरी क्षेत्र · बिहार में उदाहरण: आरा, बिहारशरीफ (पूर्व में)
• निकाय का प्रकार: नगर पंचायत · क्षेत्र का प्रकार: संक्रमणकालीन क्षेत्र · बिहार में उदाहरण: नवगठित नगर पंचायतें

Practice questions (solved)

• Q 15: 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?

(क) 9वीं अनुसूची (ख) 10वीं अनुसूची (ग) 11वीं अनुसूची (घ) 12वीं अनुसूची

• ✔ Answer: (घ) 12वीं अनुसूची — 74वें संशोधन (1992) द्वारा नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
• Q 16: पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष और तिथि को हुई थी?

(क) 26 जनवरी 1950 (ख) 15 अगस्त 1952 (ग) 1 अप्रैल 1936 (घ) 15 अगस्त 1947

• ✔ Answer: (ख) 15 अगस्त 1952 — पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी।
• Q 17: नगर पालिकाओं के पास 12वीं अनुसूची के तहत कितने कार्यात्मक विषय हैं?

(क) 29 विषय (ख) 18 विषय (ग) 21 विषय (घ) 15 विषय

• ✔ Answer: (ख) 18 विषय — 74वें संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है।
• Q 18: नगर निकायों में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर अनिवार्य है?

(क) 1 लाख या अधिक (ख) 2 लाख या अधिक (ग) 3 लाख या अधिक (घ) 5 लाख या अधिक

• ✔ Answer: (ग) 3 लाख या अधिक — अनुच्छेद 243-S के अनुसार, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियां बनाना अनिवार्य है।
• Q 19: बिहार में नगर निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

(क) 33% (ख) 25% (ग) 50% (घ) कोई आरक्षण नहीं

• ✔ Answer: (ग) 50% — बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है।

How it is asked

BPSC frequently asks questions about the schedule of the 74th amendment, the number of subjects (18), and the establishment date of the Patna Municipal Corporation.

Do not confuse

• ✘ 11वीं अनुसूची (पंचायत) और 12वीं अनुसूची (नगर निकाय) के बीच भ्रम।
• ✘ पंचायतों के 29 विषयों और नगर निकायों के 18 विषयों की संख्या में गलती।
• ✘ भाग IX (पंचायत) और भाग IX-A (नगर निकाय) को आपस में बदलना।

💡 नगर में 18 साल के बच्चे 12वीं (12वीं अनुसूची) कक्षा में पढ़ते हैं - (18 विषय, 12वीं अनुसूची)।

State Finance Commission and Elections

The 73rd and 74th Constitutional Amendments provided for two crucial institutions, the State Election Commission and the State Finance Commission, to strengthen the democratic and financial base of local bodies. Under Article 243K, the State Election Commission is responsible for preparing electoral rolls and conducting elections for Panchayats and Municipal bodies. The State Election Commissioner is appointed by the Governor, but the process for their removal is as stringent as that of a High Court judge. On the other hand, under Article 243I, the Governor constitutes a State Finance Commission every five years. This commission recommends the principles for distributing taxes and duties collected by the state government among the local bodies. It ensures that Panchayats and Municipalities have adequate resources to perform their functions.

Key facts

• Article 243K: Constitution of State Election Commission (SEC) and conduct of local body elections.
• Article 243I: Constitution of State Finance Commission (SFC) for Panchayats (every 5 years).
• Article 243Y: Extension of State Finance Commission provisions for Municipalities.
• The State Election Commissioner is appointed by the Governor.
• The removal process of the State Election Commissioner is similar to that of a High Court Judge.
• Article 243J: Relates to the audit of accounts of Panchayats.
• Bihar State Information Commission was established in June 2006.
• Bihar State Commission for Women is an independent government department located in Patna.
• The decision to conduct local elections is taken by the State Government, but the conduct is handled by the SEC.

Table

• संस्थान: राज्य निर्वाचन आयोग · अनुच्छेद: 243K · मुख्य कार्य: स्थानीय चुनाव और मतदाता सूची
• संस्थान: राज्य वित्त आयोग · अनुच्छेद: 243I · मुख्य कार्य: राजस्व का बंटवारा (पंचायती राज)
• संस्थान: राज्य वित्त आयोग · अनुच्छेद: 243Y · मुख्य कार्य: राजस्व का बंटवारा (नगर निकाय)
• संस्थान: लेखा परीक्षा (Audit) · अनुच्छेद: 243J · मुख्य कार्य: पंचायतों के खातों की जांच

Practice questions (solved)

• Q 20: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है?

(क) अनुच्छेद 243I (ख) अनुच्छेद 243K (ग) अनुच्छेद 243J (घ) अनुच्छेद 243L

• ✔ Answer: (ख) अनुच्छेद 243K — अनुच्छेद 243K पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है।
• Q 21: राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसके समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है?

(क) राज्यपाल (ख) मुख्यमंत्री (ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (घ) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

• ✔ Answer: (ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश — संविधान के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की विधि और आधार वही हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हैं।
• Q 22: राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है?

(क) 3 वर्ष (ख) 4 वर्ष (ग) 5 वर्ष (घ) 6 वर्ष

• ✔ Answer: (ग) 5 वर्ष — अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।
• Q 23: बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(क) 2005 (ख) 2006 (ग) 2007 (घ) 2008

• ✔ Answer: (ख) 2006 — बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना जून 2006 में की गई थी।
• Q 24: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है।

2. राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सही कथन चुनें:

(क) केवल 1 (ख) केवल 2 (ग) 1 और 2 दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

• ✔ Answer: (क) केवल 1 — कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

How it is asked

In BPSC, direct questions are often asked on Articles (243I and 243K) from this sub-topic. Questions on the appointment and removal process of the State Election Commissioner have also been seen.

Do not confuse

• ✘ छात्र अक्सर 243I (वित्त) और 243K (चुनाव) के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
• ✘ राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

💡 I = Income (वित्त आयोग 243I), K = Kursi/Election (निर्वाचन आयोग 243K)

Quick revision

• Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a three-tier Panchayati Raj system.
• The 73rd Amendment (1992) added Part IX and the 11th Schedule with 29 subjects to the Constitution.
• Gram Sabha is the foundation of the system, consisting of all registered voters in a village.
• Bihar was the first state to implement the Bihar Panchayati Raj Act 2006, providing 50% reservation for women.
• In Bihar, the Gram Kachahari is headed by the 'Sarpanch' and handles judicial matters.
• The 74th Amendment (1992) gave constitutional status to urban bodies and added the 12th Schedule (18 subjects).
• The State Election Commission (Article 243K) is responsible for conducting local body elections.
• The State Finance Commission (Article 243I) recommends revenue distribution between the state and local bodies.
• Ashok Mehta Committee (1977) recommended a two-tier system and political party participation.
• L.M. Singhvi Committee (1986) strongly recommended constitutional status for Panchayats.